वि.सं. २०८३ कार्तिक २३
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

लघुबीमाको तीन वर्ष : कम्पनी बढे, तर लक्षित वर्गसम्म पुगेनन्

लघुबीमाको तीन वर्ष : कम्पनी बढे, तर लक्षित वर्गसम्म पुगेनन्
अर्थटुडे
२०८३ भाद्र ८, सोमबार

काठमाडौं । नेपालमा छुट्टै लघुबीमा कम्पनी स्थापना भएको तीन वर्षमा कम्पनी, शाखा र कारोबार विस्तार भए पनि यसको मूल उद्देश्य भने पूरा हुन नसकेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । न्यून आय भएका, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका लघुबीमकहरू सुगम क्षेत्र र काठमाडौंमै केन्द्रित हुँदा ‘लक्ष्य विचलन’ भएको प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्राधिकरणले तयार गरेको ‘नेपालको लघुबीमा व्यवसायको अध्ययन तथा विश्लेषण’ प्रतिवेदनले लघुबीमाको संस्थागत विस्तारलाई सकारात्मक माने पनि त्यसको भौगोलिक र व्यावसायिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार लघुबीमक स्थापना भएपछि शाखा विस्तार तीव्र भए पनि कर्मचारी, शाखा र व्यवसायको ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेश, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश तथा ग्रामीण क्षेत्रमा भने उपस्थिति निकै न्यून छ ।
प्राधिकरणले लघुबीमकलाई निश्चित प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर सोही क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने सर्तसहित इजाजत दिएको थियो । तर, अधिकांश कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी तथा उच्च व्यवस्थापन काठमाडौंमै बसेर काम गरिरहेका छन् । आफूले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रभन्दा भौगोलिक रूपमा सुगम र आर्थिक रूपमा बलियो क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले लघुबीमाको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

मोटर बीमामै निर्जीवन लघुबीमाको ८२ प्रतिशत
लघुबीमाको अर्को ठूलो समस्या यसको व्यवसायिक संरचनामा देखिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार लघु निर्जीवन बीमाको करिब ८२ प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य मोटर तेस्रो पक्ष बीमामा केन्द्रित छ । यसले न्यून आय भएका नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका कृषि, स्वास्थ्य, दुर्घटना, घर तथा सम्पत्तिको जोखिम बीमाबाट अझै पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको देखाएको छ ।

आ.व. २०८०/८१ को तथ्यांकले पनि यही अवस्था देखाउँछ । उक्त वर्ष जारी भएका १ लाख २४ हजार ५२९ लघु निर्जीवन बीमालेखमध्ये १ लाख ६ हजार ४२८ अर्थात् ८५.४४ प्रतिशत मोटर तेस्रो पक्ष बीमाका थिए । यसको तुलनामा घर, सम्पत्ति, दुर्घटना, चोरी तथा इन्जिनियरिङजस्ता बीमाको हिस्सा निकै न्यून रहेको छ ।

‘दुर्गममा जानैपर्ने’ बाध्यकारी व्यवस्था
प्राधिकरणले समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि नियामकीय हस्तक्षेपको प्रस्तावसमेत गरेको छ ।
प्रतिवेदनले लघुबीमकलाई इजाजत दिँदा तोकिएको प्रदेशमै व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । दुर्गम र विपन्न वर्गमा भौतिक शाखा खोल्न सम्भव नभए वैकल्पिक वितरण प्रणाली प्रयोग गर्न स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

अर्थात्, अब लघुबीमा कम्पनीलाई ‘जहाँ व्यापार सजिलो छ, त्यहीँ व्यवसाय गर्ने’ छुट दिन नहुने प्राधिकरणको संकेत छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्न जोखिममा आधारित पुँजी लगायतका नियामकीय प्रावधानमा सहुलियत दिनुपर्ने र न्यून आय भएका नागरिकले सहज रूपमा बीमाशुल्क तिर्न सक्ने बनाउन सरकारले लघुबीमाको बीमाशुल्कमा लाग्दै आएको करमा छुट दिनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।

डिजिटल माध्यमबाट गाउँसम्म पु¥याउने योजना
दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तारको लागत उच्च हुने भएकाले प्राधिकरणले परम्परागत शाखा मोडलसँगै नयाँ वितरण प्रणाली अपनाउन सुझाएको छ । लघुवित्त संस्था, सहकारी र स्थानीय निकायसँग साझेदारी गरेर ‘पार्टनर एजेन्ट फ्रेमवर्क’ विस्तार गर्नुपर्ने, स्थानीय सरोकारवालासँग समन्वय गरी एकीकृत वितरण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

त्यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र दूरसञ्चार प्रणालीमार्फत लघुबीमा विस्तार गर्न तथा बीमाशुल्क भुक्तानी, दाबी फछ्र्योट र बीमालेख नवीकरणलाई डिजिटल बनाउन लगानी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले अहिले बजारमा रहेका लघुबीमा उत्पादनले लक्षित वर्गका सबै जोखिम समेट्न नसकेको भन्दै नयाँ बीमालेख विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मौसम सूचकांकमा आधारित सरल बीमालेख विकास गर्न र त्यसलाई सरकारको कृषि बीमा अनुदान कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने सुझाव छ।

त्यसैगरी दुर्गम, ग्रामीण र न्यून आय भएका वर्गका लागि अस्पताल भर्ना, दुर्घटना र प्रसूतिजस्ता जोखिम समेट्ने सरल र कम बीमाशुल्कका स्वास्थ्य लघुबीमा योजना विकास गर्नुपर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ।

स्वामित्वमा पनि प्रश्न

लघुबीमाको संस्थागत विस्तार भए पनि चारवटा लघुबीमकले अझै सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी चुक्ता पुँजी पूरा गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वसाधारणमा शेयर जारी नभएका कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनीको एकाधिकार कायम रहँदा संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा चुनौती रहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

भर्खरै

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

छुटाउनुभयो कि ?