वित्तिय क्षेत्रलाई धरापमा पार्ने गृह मन्त्रालयको त्यो पत्र

काठमाडौ । भदौ १८ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा गृहमन्त्रालयबाट निर्देशनात्मक एक पत्र गयो । पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो, “ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड, गाली–बेइज्जती तथा दुव्र्यवहार गरेमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने” ।

अर्थात् अबदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले समयमा नै कर्जा नतिर्ने ऋणबाट जवरजस्ती कर्जा उठाउन पाउदैनन् । यदी उनीहरुले ऋणीबाट जवरजस्त कर्जा उठाएमा प्रहरीले सम्बन्धीत बैंकको कर्मचारीलाई पक्राउगरी कारबाही गर्न सक्छ ।

गृहमन्त्रालयबाट गएको यो पत्रले ठगी गर्ने मनशाय भएका ऋणीहरु थप प्रोत्साहित भएका छन्, भने इज्जतको डरले भएपनि कर्जा तिर्ने ऋणीहरुमा ऋण नतिर्ने मनोभावना प्रवल बन्दै गएको छ । गृह मन्त्रालयले पत्र पठाई दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान“सँग सरकारले गरेको सहमतिपत्रको बुँदा नं. ८ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

बुदा नम्बर ८ मा ऋणीलाई धरपकड गरी कर्जा उठाउन नपाने व्यवस्था रहेको भनी गृहमन्त्रालयले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम यो निर्देशन जारी भएको हो ।

तर यो व्यवस्था लागु भएपछि वित्तिय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषकहरुले जनाएका छन् । कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले दिएको ऋण सर्वसाधरणकै निक्षेपबाट हो । यदी समयमा नै ऋण उठ्न सकेन भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विस्तारै निक्षेप फर्काउन सक्दैनन् । यो अवस्थामा के गर्ने ? प्रश्न गम्भीर छ ।

समयमा नै कर्जा उठाउन सकिएन भने पहिलो असर खराव कर्जा बढेर नाफामा पर्छ जसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्ता र सरकारमा समेत पर्दछ । नाफा कमाउन सकेन भने बैकिङ क्षेत्रले लाभांस दिन सक्दैन जसले लगानीकर्ताहरु निराश हुनेछन् । उनीहरुले सो लाभांसबाट आएको रकमले थप लगानी गर्दथे । सो हुन सक्दैन । त्यस्तै नाफाबाट सरकारले लिने राजस्व पनि आउदैन जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाइरहेको छ ।

एक बैंकरका अनुसार सरकारको यो पत्रले वित्तिय अपराधीलाई थप मलजल पुगेको छ । उनी भन्छन्, “बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नचाहरुको लागि यो ठूलो राहत हुनेछ । जसले तिर्न चाहने ग्राहकहरुले पनि नतिरे पनि हुने मानसिकता बनाउनेछन् । यसरी सरकारले नै ऋण उठाउनेलाई अपराधी जसरी व्यवहार गरेपछि बैक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण कसले उठाउने ? ति बैंकरले भने ।

“सरकारले यसैगरी काम गर्ने हो भने बैकिङ क्षेत्रको खराव कर्जा बढेर समग्र वित्तिय क्षेत्र नै धारासायी हुने अवस्था आउछ ।” ति बैंकरले गुनासो पोखे । बैंकले ऋणीबाट उठाउने साँवा–ब्याजबाटै निक्षेपकर्तालाई ब्याज भुक्तानी र सावा फिर्ता गर्ने गर्छ।

बैंकरहरुका अनुसार ऋण प्रवाहका बेला नै ऋणी र संस्थाबीच ब्याजदर, किस्ता तिर्ने अवधि, धितो लगायतका सर्त तोकिएको सम्झौता हुने र ऋणीले सो सर्त स्वीकार गरेरै हस्ताक्षर गर्ने गरेका हुन्छन् । सर्त मन्जुर नभए ऋणीले ऋण अस्वीकार पनि गर्न सक्छन् । लामो समयपछिको जोखिमलाई मध्यनजर राखेर नै सरकारले यस्ता निर्देशनहरु दिन हुदैनथ्यो एक बैंकिङ विश्लेषकले भने ।

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको उक्त अभियानले गत केही महिनायता लघुवित्त लगायत वित्तीय क्षेत्र तथा ऋण असुली प्रक्रियाविरुद्ध लगातार आन्दोलन गर्दै आएको थियो, जसक्रममा सरकारसँग पटक–पटक सहमति भएको थियो । हालको यो निर्देशन सोही सहमतिको कार्यान्वयनको निरन्तरता हो।