वि.सं. २०८३ कार्तिक २२
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

सामान्य कारबाहीमै सीईओ र सञ्चालक अयोग्य हुने व्यवस्था हटाउन अर्थ समितिको निर्देशन

सामान्य कारबाहीमै सीईओ र सञ्चालक अयोग्य हुने व्यवस्था हटाउन अर्थ समितिको निर्देशन
अर्थटुडे
२०८३ भाद्र २६, शुक्रबार

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा कर्मचारीलाई सामान्य प्रकृतिको कारबाहीकै आधारमा पद गुम्ने र पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने अवस्था हटाउन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को दफा १८ संशोधन गरी विद्यमान कानुनी समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियामा रहेका कारबाही तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाबीच देखिएको अन्तरविरोधका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै यस्तो पहल भएको हो । नेपाल बैंकर्स संघले समेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहेको ‘सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ जस्तो सामान्य प्रकृतिको कारबाहीलाई सञ्चालक वा पदाधिकारीको अयोग्यताको आधार बनाउन नहुने भन्दै अर्थ समितिमा लिखित निवेदन दिएको थियो ।

हाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १००(२) ले राष्ट्र बैंकको आदेश, निर्देशन वा ऐन–नियम उल्लङ्घन गर्ने बैंकका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभिन्न तहको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा सचेत गराउने वा नसिहत दिने, निलम्बन गर्ने, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, तलब–भत्ता रोक्का गर्न आदेश दिने तथा सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन लगाउनेसम्मका व्यवस्था छन्।

यसअघि सर्वोच्चको अदालतले राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक तथा सिइओलाई गर्ने सचेत गराउने वा नसिहत दिने कारवाहीलाई पनि अन्य कारवाही जस्तै पदमा बस्न अयोग्य हुने फैसल्ला गरेको थियो । सर्वोच्चले बैंक, वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)–२०७३ अनुसार सञ्चालक र सीईओको अयोग्यतासम्बन्धी आधारमा टेकेर राष्ट्र बैंकले गरेका कारबाहीपछि सम्बन्धित व्यक्ति उक्त पदका लागि स्वतः अयोग्य हुने व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलाशले बाफियामा उल्लेख भएको सञ्चालक तथा सीईओका अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ, जसका कारण फैसला भएको मिति २०८१ मङ्सिर १९ गतेयता राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका सञ्चालक तथा सीईओको पद धरापमा परेको छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

भर्खरै

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

छुटाउनुभयो कि ?