त्रिशूली । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोटसहित छिमेकी जिल्लामा ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति पु¥याएपछि यहाँका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्।
बाढीका कारण नुवाकोटका १५ वटा सहकारी संस्था पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती संस्थाका कार्यालय भवन, महत्वपूर्ण कागजात तथा सञ्चालनसम्बन्धी डेटा नष्ट भएका छन्। रसुवा, धादिङलगायत जिल्लाका सहकारी संस्थामा भएको क्षतिको समेत अहिलेसम्म एकीकृत तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन।
मानवीय र भौतिक क्षतिले थलिएका सहकारी
बाढीले भौतिक संरचनामा मात्रै क्षति पु¥याएको छैन, ठूलो मानवीय क्षतिसमेत भएको छ। केही सहकारीका कोषाध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति सदस्यसहित दर्जनौँ शेयर सदस्यले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय अझै बेपत्ता छन्।
उदाहरणका लागि, त्रिशूलीस्थित लायन सहकारी संस्थाका मात्रै ६ जना सदस्यको मृत्यु भएको छ भने ३५ जना सदस्यका घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। यस्तै, दक्षिणकाली क्षेत्रका १५ देखि २० जना शेयर सदस्यसमेत बाढीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्।
सहकारीकर्मीका लागि बाढीको पीडा यतिमै सकिएको छैन। अब उनीहरूसामु अर्को ठूलो प्रश्न उभिएको छ—बगेको संस्था कसरी उठाउने र संकटमा परेका सदस्यको बचत तथा ऋणको हिसाब कसरी मिलाउने?
सम्पूर्ण रेकर्डसहित कार्यालय नै बाढीले बगाएपछि संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रभावित सदस्यलाई कसरी राहत दिने, सदस्यको बचत कसरी फिर्ता गर्ने र ऋण कसरी असुल गर्ने भन्ने प्रश्नले सहकारीकर्मीलाई चिन्तित बनाएको छ।
‘माउ निकायले पीडित सहकारीलाई बिर्सिए’
विपद्को समयमा सहकारीका सिद्धान्त र मूल्य–मान्यता व्यवहारमा देखिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको प्रभावित सहकारीकर्मीको गुनासो छ। सहकारी संस्था संकटमा पर्दा अभियानको माउ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अपेक्षित चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ।
उनीहरूका अनुसार महासंघले अहिलेसम्म टेलिफोनमार्फत क्षतिको विवरण माग्नेबाहेक ठोस सहयोग गरेको छैन।
महासंघले भोटेकोशीमा बाढी आएको दिन भदौ १० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा एकजुट हुन सहकारी संस्थालाई अपिल गरेको थियो। तर, त्यसयता बाढी प्रभावित सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि महासंघले थप ठोस पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
बाढी आएको समयमा सुदूरपश्चिम भ्रमणमा रहेका महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) को साधारणसभामा सहभागी हुन पानामा पुगेका छन्। अहिलेसम्म महासंघको नेतृत्वबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण नभएको सहकारीकर्मीको भनाइ छ।
एक उच्च स्रोतका अनुसार महासंघको आर्थिक अवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग घोषणा गर्न नसकिएको हो। साथै, सहकारी क्षेत्रबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रदान गरिने राहतलाई एकमुष्ट संकलन गरी हस्तान्तरण गर्नसमेत पहल हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ।
‘महासंघले नसके पनि सहकारी क्षेत्रको सहयोग एकमुष्ट जम्मा पारेर हस्तान्तरण गरौँ भनेका हौँ। तर अध्यक्षले सक्रियता देखाउनुभएन। सहकारी क्षेत्रबाट ठूलो सहयोग भए पनि त्यसलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिएन,’ स्रोतले भन्यो।
सहकारी बैंकको सहयोगमा पनि प्रश्न
बाढी प्रभावितको राहतका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सरकारी राहत कोषमा मात्रै रकम दिने नभई विपद्बाट प्रभावित आफ्ना कर्मचारी र क्षति बेहोरेका सहकारी संस्थालाई समेत प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैंकले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ सहयोग गर्ने तथा बाढीबाट प्रभावित सहकारी संघसंस्थाको सेवा पुनःसञ्चालन, अभिलेख संरक्षण र संस्थागत पुनःस्थापनाका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो।
तर, प्रभावित सहकारी संस्थालाई सहयोग गर्ने विषयमा बैंकले हालसम्म ठोस जानकारी नदिएको भन्दै केही सहकारीकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले बैंकको २० लाख रुपैयाँ सहयोगको घोषणा ‘मिडिया प्रचारबाजी’मा मात्रै सीमित भएको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले भने प्रभावित संस्थाको पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले सहयोग वितरणमा केही समय लागेको बताएका छन्।
‘त्यो रकम वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म छिटो वितरण गर्ने तयारीमा छौँ।’
नेफ्स्कून र बचत संघहरूको पहल
प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अघिल्लो आइतबार बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए।
भ्रमणका क्रममा उनले प्रभावित सहकारी संस्थाको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय भइरहेको भन्दै उनले सहकारीकर्मीलाई आश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए।
यसैगरी, काठमाडौंमा बागमती प्रोस्कूनलगायत काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र मकवानपुरका जिल्ला बचत संघहरूले पनि प्रभावित संस्थाको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बागमती प्रदेश सहकारी संघले समेत प्रभावित संस्थालाई सहयोग गर्न समन्वय भइरहेको जनाएको छ।
के छ आवश्यकता ?
प्रभावित सहकारी संस्थाले पुनरुत्थानका लागि तत्काल न्यूनतम सहयोगको माग गरेका छन्। पूर्ण रूपमा क्षति भएका संस्थालाई पुनःस्थापित गर्न तथा अस्थायी कार्यालय सञ्चालनका लागि उनीहरूले केन्द्रीय निकायसँग सहयोग मागेका हुन्।
डेटा संकलन तथा नियमित सेवा पुनःसञ्चालन गर्न तत्काल कम्प्युटर वा ल्यापटप, प्रिन्टर, टेबल, कुर्सी, दराजलगायत अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन उनीहरूको आग्रह छ।
सहकारीभित्रैबाट ‘एकलाई परेको चोट अर्कोले मल्हम लगाउने’ अपेक्षा
बाढीपछि नुवाकोटका सहकारीकर्मीहरूको अर्को ठूलो अपेक्षा आफ्नै क्षेत्रका संघसंस्थासँग छ। जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई व्यवहारमै देखाउने समय यही भएको बताएका छन्।
प्रभावित संस्थालाई अन्य सहकारी तथा संघहरूले आत्मीयता देखाउँदै सहयोग गर्नुपर्ने उनको अपेक्षा छ।
उनले नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा बागमती प्रदेशस्तरीय सहकारी निकायबाट विशेषगरी कर्जा व्यवस्थापन, बचत व्यवस्थापन, तरलता तथा प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्।
बाढीअघि ‘पहिला हिरो’ रहेका ऋणी तथा व्यवसायी अहिले ‘जिरो’ अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले उनीहरूलाई पुनःउभिन सहयोग नगरे कर्जा असुलीसमेत कठिन हुने बताए।
‘सहकारीले सदस्यलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न सके मात्रै भोलि उनीहरूले सहकारीको ऋण तिर्न सक्छन्। त्यसैले अहिले राहतसँगै कर्जा व्यवस्थापन र सदस्यको पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले बताए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया