काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनलाई परम्परागत वित्तीय जोखिमबाट बाहिर निकाल्दै बोर्डको रणनीतिक निर्णयदेखि साइबर सुरक्षा, प्रविधि, जलवायु र सञ्चालनगत जोखिमसम्म विस्तार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापनलाई बैंकको उच्च तहको निर्णय तथा रणनीति निर्माणसँग जोडेको छ । बैंक सञ्चालक समितिले जोखिम वहन क्षमता र जोखिम सहनशीलता निर्धारण तथा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा प्रविधि जोखिमलाई छुट्टै जोखिमका रूपमा समेटिएको छ । यस अन्र्तगत बैंकहरुले साइबर आक्रमण, डेटा चुहावट, प्रणालीगत समस्या, डिजिटल ठगी, पहिचान चोरी तथा तेस्रो पक्षबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले साइबर सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन, पेनिट्रेसन टेस्टिङ, एथिकल ह्याकिङ, स्ट्रेस टेस्टिङ तथा निरन्तर सुरक्षा निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, जलवायु जोखिमलाई पनि बैंकको जोखिम व्यवस्थापनको मूल ढाँचामै समेटिएको छ । बैंकले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने भौतिक तथा संक्रमण जोखिम पहिचान, मूल्यांकन र मापन गर्नुपर्नेछ । कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा वातावरणीय जोखिममा रहेका क्षेत्रमा बैंकको कर्जा तथा लगानीमा पर्न सक्ने प्रभावसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जलवायु जोखिमलाई बैंकको समग्र क्रेडिट जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियासँग जोड्दै वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै, सञ्चालनगत जोखिमतर्फ बैंकका महत्वपूर्ण सेवामा अवरोध हुँदा स्वीकार गर्न सकिने अधिकतम जोखिम निर्धारण गर्न प्रत्येक ‘क्रिटिकल अपरेसन’ का लागि बोर्डबाट स्वीकृत जोखिम व्यवस्थापन योजना समेत बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया