काठमाडौं । चार वर्षपछि सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिन पाउने ब्याजदरको अधिकतम सीमा घटेको छ । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले मंगलबार सन्दर्भ ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ दर असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
हाल सहकारी संस्थाका लागि सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत थियो । २०७८ फागुनमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव बढेपछि सहकारी क्षेत्रको दबाबमा सन्दर्भ ब्याजदर बढाइएको थियो । त्यसयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा उल्लेख्य उतारचढाव आए पनि सहकारीको अधिकतम ऋण ब्याजदरको सीमा भने परिवर्तन भएको थिएन ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्दै गए पनि सहकारीको ऋण ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशतकै अवस्थामा थियो । यही अवस्थामा चार वर्षपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर घटाएर १३ प्रतिशत कायम गरिएको हो ।
समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक मनमोहन विष्टका अनुसार कानुनी व्यवस्थाअनुसार गणना गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दा तल आउने अवस्था देखिए पनि एकैपटक ठूलो दरमा कटौती गर्दा सहकारी क्षेत्रमा थप समस्या आउन सक्ने भएकाले तत्कालका लागि १३ प्रतिशत कायम गरिएको हो ।
‘अहिलेको अवस्थाअनुसार दर अझै तल आउन सक्ने देखिए पनि सहकारी क्षेत्रको अवस्था हेरेर तत्काल १३ प्रतिशत कायम गरिएको हो,’ विष्टले भने, ‘छ महिनापछि यसको पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
यसअघि ब्याजदर बढाउँदा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी महासंघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति नै बनाएर सहकारी विभागमा घेराउसमेत गरेका थिए । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएपछि बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर घटेको छ । त्यसको तुलनामा सहकारीको अधिकतम ऋण ब्याजदरको सीमा लामो समयसम्म यथावत् रहँदा सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर बढ्दै गएको थियो ।
१० प्रतिशत तल आउन सक्ने, तत्काल १३ प्रतिशत
सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाले ऋणमा लिन पाउने ब्याजदर निर्धारणका लागि सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५(२३) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुन्छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजक रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सहकारी नियमन प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समितिको सिफारिसका आधारमा रजिस्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर निर्धारण गर्दा वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरलगायतलाई आधार लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी नीति र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सुझावलाई समेत आधार बनाउन सकिने कानुनी प्रावधान छ ।
यसपटक ती सूचकका आधारमा ब्याजदर अझ कम कायम हुन सक्ने देखिए पनि सहकारी क्षेत्रको विद्यमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै १३ प्रतिशतमा झारिएको हो । समितिले छ महिनापछि बजारको ब्याजदर, सहकारी संस्थाको लागत तथा समग्र वित्तीय अवस्थाको पुनरावलोकन गरेर दरमा थप परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया