काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
समितिका सभापति डा। कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रतिवेदन पारित गर्न प्रस्ताव गरेपछि समितिका सदस्यहरूले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेका हुन् । विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि समितिमा दफावार छलफल गरी सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा सल्लाहका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको समितिका सभापति बुढाथोकीले बताए ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रियाले केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन, नेतृत्व चयन तथा नेतृत्वको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा समेत प्रभाव पार्ने गरी छलफल भएको समितिले जनाएको छ । विद्ययेकमा गभर्नर तथा डेपुटी कार्यकाल घटाउने तथा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था भने विवादीत छन् ।
समितिबाट प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएसँगै अब विधेयक संसद्को प्रक्रियातर्फ अघि बढ्नेछ ।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंक ऐनमा भएका प्रमुख संशोधन तथा थप व्यवस्था यस्ता छन् :
१. मौद्रिक नीति साउन १ गते नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको साउन १ गते मौद्रिक नीति निर्माण, घोषणा तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय ऐनमै तोकिनेछ।
२. राष्ट्र बैंकको उद्देश्य स्पष्ट र संक्षिप्त
विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई थप स्पष्ट र संक्षिप्त बनाइएको छ। केन्द्रीय बैंकको भूमिका तथा उद्देश्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने गरी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ।
३. गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष
हाल कायम रहेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई घटाएर गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनःनियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
४. गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यता परिमार्जन
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यका लागि आवश्यक योग्यता र अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था समयसापेक्ष बनाइएको छ।
५. स्वतन्त्र सञ्चालकमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
६. बैंकका बहालवाला पदाधिकारीलाई सञ्चालक बन्न रोक
स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, त्यस्तो पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको छ।
७. ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य
कुनै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक नियुक्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको प्रभाव सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
८. राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार
समितिले राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष समेत समेट्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसले वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित थप संस्थामाथि केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार गर्नेछ।
९. राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बैंकको व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियालाई नियमित र संस्थागत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
१०. सरकारको निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था यथावत्
मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६ग को व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया