काठमाडौं । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई ऋण दिँदा ब्याजबाहेक प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण, फाराम दस्तुरलगायत कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
सहकारी विभागले असोज १ देखि सहकारी संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर अधिकतम १३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश गर्न निर्देशन दिएको हो । विभागद्धारा जारी सूचना अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिबिम्बित हुने भएकाले ब्याजबाहेकका शीर्षकमा थप रकम असुल गर्न पाइने छैन ।
यसअनुसार सहकारीले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, ऋण नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै पनि शीर्षकमा सदस्यबाट अतिरिक्त रकम लिन पाउने छैनन्।विभागले ऋण प्रवाह गर्दा ब्याजदरबाहेक अन्य कुनै पनि नाममा शुल्क असुल्ने कार्य नगर्न सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। यस व्यवस्थाले ऋण लिँदा सदस्यले तिर्नुपर्ने वास्तविक लागत स्पष्ट हुने तथा विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम असुल्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने विभागको अपेक्षा छ।
यसअघि सहकारी संस्थाहरुले एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो । कतिपय सहकारी संस्थाले ऋणको ब्याजसँगै सेवा शुल्क, प्रशासनिक खर्च, नवीकरण शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम लिने गरेका थिए।
नयाँ व्यवस्थापछि ऋणी सदस्यबाट असुल हुने कुल लागत ब्याजदरमै समेटिनुपर्ने भएको छ।
विभागको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले ऋणको ब्याजदर निर्धारण र असुली गर्दा तोकिएको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ। साथै, ब्याजबाहेकका अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता संस्थामाथि नियामकीय कारबाही हुने विभागले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया