काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुआती दुई महिना (साउन–भदौ) मा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको करिब १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारले राजश्व, अनुदान र गैरकर गरी कुल रु. १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड ७९ लाख आम्दानी राजश्व संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ५८ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै लक्ष्यअनुसारको राजश्व उठाउन चुनौती देखिएको छ।
बाढी र त्यसले उत्तरी नाकामा पुर्याएको अवरोधका बावजुद गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन भने वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आव २०८२/८३ को भदौसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सरकारी आम्दानी थियाे ।
यस अवधिमा सरकारको खर्च भने रु. १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख पुगेको छ। भदौ मसान्तसम्म सरकारको खर्च राजश्व संकलनभन्दा करिब रु. ९ अर्ब ७३ करोड बढी भएको छ। अर्थात् सरकारले उठाएको राजश्वले दुई महिनाको कुल सरकारी खर्च धान्न सकेको छैन।
राजश्व संकलनमा कर राजश्वको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म कर राजश्वबाट रु. १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख संकलन भएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि राखिएको रु. १४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड ८३ लाखको लक्ष्यको करिब १२ दशमलव २ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गैरकर राजश्वबाट रु. १ खर्ब ७७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा भदौ मसान्तसम्म रु. १० अर्ब ७७ करोड ६९ लाख मात्रै संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ६ दशमलव ९ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि लक्ष्यको तुलनामा सुरुआती प्रगति सीमित देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रु. ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख प्रत्यक्ष वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा भदौ मसान्तसम्म रु. ५ अर्ब ५३ करोड अर्थात् करिब ८ दशमलव ९६ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।
खर्च भने राजश्वभन्दा तीव्र
सरकारको आम्दानी अपेक्षाकृत सुस्त हुँदा खर्च भने दुई महिनामै करिब रु. २ खर्ब पुगेको छ। कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ रु. १ खर्ब २२ अर्ब ३ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ। यो चालु खर्चका लागि विनियोजित रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाखको ९. ६ प्रतिशत हो।
पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ। रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा भदौ मसान्तसम्म रु. ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख अर्थात् १ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने रु. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा रु. ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव ५९ प्रतिशत हो।
यसरी हेर्दा सरकारको सुरुआती दुई महिनाको वित्तीय अवस्था राजश्व संकलनको तुलनामा खर्चको गति बढी रहेको देखिन्छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चको गति कमजोर रहे पनि चालु तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चका कारण कुल सरकारी खर्च बढेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया