काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई बैंकको कर्जा भुक्तानीमा कम्तीमा तीन महिनाको छुट दिन संसदीय उपसमितिले सुझाव दिएको छ । बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित र क्षति प्रमाणित भएका ऋणीलाई किस्ता तिर्ने समय पछाडि सार्नुका साथै उक्त अवधिको ब्याज तथा जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
रसुवाको बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न अर्थ समितिले गठन गरेको संसदीय उपसमितिले प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई राहत तथा पुनरुत्थानका लागि विभिन्न वित्तीय सहुलियत दिन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको हो । सुशील खड्काको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित र वास्तविक क्षति प्रमाणित भएका व्यवसायलाई सीमित अवधिका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण, साँवा भुक्तानीमा अस्थायी सहुलियत तथा कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।
उपसमितिले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रभावित व्यवसायीको बैंक कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि थप गर्न, थपिएको अवधिको ब्याजमा सहुलियत वा मिनाहा गर्न तथा आवास परियोजनालगायतका संरचना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी भुक्तानीसमेत अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
तीन महिनासम्म किस्ता रोक्नुपर्ने
उपसमितिले विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी तथा व्यवसायीको कर्जा भुक्तानीको भाका कम्तीमा तीन महिना पछाडि सार्न सुझाव दिएको छ । यस्तो अवधिमा लाग्ने ब्याज तथा जरिवानासमेत नलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
बाढीका कारण व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या परेका साना तथा मझौला उद्यमलाई तत्काल नगद प्रवाह आवश्यक पर्ने भएकाले किस्ता भुक्तानीमा समय थप गर्नुका साथै पुनःव्यवसाय सञ्चालनका लागि कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने उपसमितिले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले भदौ १८ गते सार्वजनिक गरेको बाढीपछिको पुनरुत्थान प्याकेजमा पनि प्रभावित ऋणीलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट विभिन्न सहुलियत दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । प्याकेजअनुसार बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म ब्याजमा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियम जोड्दा आउने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दर लागू गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बाढीका कारण उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान वा रोजगारी संरक्षणका लागि थप कर्जा आवश्यक परे ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्याकेजमा समेटिएको छ । यस्तो कर्जाको रकम सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
क्षतिको आधारमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण
सरकारी प्याकेजमा रसुवा भन्सारबाट आयात गरिएका वस्तुमा भएको क्षति यकिन गरी त्यससँग सम्बन्धित कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऋणीको अनुरोध, व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीलाई आधार बनाएर साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानी अवधि थप गर्ने सुविधा पाउने प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी, बाढीबाट व्यवसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरणमा क्षति पुगेका व्यवसायीले पुनः त्यस्ता साधन खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कर्जामा लागू ऋण–मूल्य अनुपात (एलटीभी) समेत पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पर्खाइमा
सरकारले पुनरुत्थान प्याकेज सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म छुट्टै निर्देशन जारी गरिसकेको छैन । त्यसैले प्रभावित ऋणीले प्रस्तावित सहुलियत कहिलेदेखि र कुन प्रक्रियाबाट पाउने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकको कार्यान्वयन निर्देशनपछि स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
उपसमितिले प्रभावित व्यक्ति तथा कम्पनीको ऋण तथा केवाईसीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रका आधारमा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।
दुई अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी कर्जा जोखिममा
नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बाढीबाट प्रभावित एक दर्जन वाणिज्य बैंकका २ हजार १२५ ऋण खाताबाट प्रवाह भएको २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा जोखिममा परेको देखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकको तथ्यांकमा मात्र यति ठूलो कर्जा जोखिममा परेको देखिए पनि विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा समेत जोड्दा बाढीका कारण वित्तीय क्षेत्रको जोखिम अझ ठूलो हुने देखिन्छ । त्यस्तै, करिब डेढ दर्जन सहकारी संस्थामार्फत प्रवाह भएको ठूलो परिमाणको कर्जा पनि जोखिममा परेको छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुगेकाले तत्काल राहतसँगै कर्जा पुनर्संरचना, कार्यशील पुँजी र सहुलियत ब्याजदरको व्यवस्था गर्न सके प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहज हुने देखिएको छ ।
बीमा पहुँच विस्तार गर्न सुझाव
उपसमितिले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि बीमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई हरेक क्षेत्रमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न प्रभावकारी रूपमा सक्रिय बनाउन तथा आवश्यक क्षेत्रमा बीमालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यसले तत्कालीन राहतसँगै विपद्पछि व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारमाथि पर्ने आर्थिक जोखिम कम गर्न बीमालाई पनि पुनरुत्थानको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया