बिजुलीमा लगाइएको भ्याट हटाउने तयारी, दुई महिनामै सरकारको निर्णय उल्टिँदै

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् महसुलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना नपुग्दै हटाउने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गत जेठ १५ गते विद्युत् सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। बजेटअनुसार साउन १ गतेदेखि अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र घरायसीबाहेकका व्यावसायिक तथा अन्य ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको थियो।

सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युत् सेवामा भ्याट असुलसम्बन्धी निर्देशिकासमेत जारी गरेको थियो। त्यसपछि साउनदेखि विद्युत् महसुलमा भ्याट जोडिएर असुल हुँदै आएको थियो।

तर, विद्युत्मा थप कर लगाउँदा घरायसी उपभोक्ताको विद्युत् खर्च बढ्नुका साथै उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन लागतसमेत बढ्ने भन्दै सुरुदेखि नै यसको विरोध हुँदै आएको थियो। उद्योगी–व्यवसायी तथा उपभोक्ताले विद्युत्लाई उत्पादन र व्यावसायिक लागतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवाका रूपमा हेर्दै भ्याट हटाउन माग गर्दै आएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कार्यान्वयन

मन्त्रालयस्तरमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि भ्याट हटाउने व्यवस्था तत्काल स्वतः लागू हुने छैन। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने हालको व्यवस्था खारेज हुने बताइएको छ। त्यससँगै साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको विद्युत् भ्याट व्यवस्था दुई महिना नपुग्दै परिवर्तन हुनेछ।

बिजुलीमा भ्याट हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्युत् महसुल तिर्ने घरायसी उपभोक्तादेखि उद्योग, व्यापार तथा अन्य व्यावसायिक ग्राहकसम्म पर्नेछ। साथै, विद्युत्लाई उत्पादन लागतको महत्वपूर्ण हिस्सा मान्ने उद्योगका लागि पनि यसले लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।