काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लाई कडाइ गरेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सोमबार दर्ता तथा अभिलेखिकरण मापदण्ड संसोधन गर्दै नयाँ लाईसेन्स तथा नविकरणका लागि सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’लाई अनिवार्य बनाएको हो । जसअनुसार अब लाइसेन्स लिन तथा नवीकरण गर्न सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिले तोकिएको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ । संस्थाले त्यस्तो योग्यता र अनुभव पुष्टि हुने प्रमाणित कागजातसमेत तयार गरी आफ्नो अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ ।
मापदण्डले सञ्चालक तथा पदाधिकारीका लागि संस्थाको कुल सम्पत्ति वा दायित्वका आधारमा शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभव तोकेको छ । जसअनुसार ५ करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि कम्तीमा कक्षा १० उत्तीर्ण गरी सहकारी संस्थाको कुनै समितिमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी सहकारी संस्थाको कुनै समितिमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यानुभव आवश्यक पर्नेछ ।
प्रमुख कार्यकारी वा व्यवस्थापकका लागि पनि संस्थाको आकारअनुसार छुट्टाछुट्टै योग्यता तोकिएको छ । २५ करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा न्यूनतम कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि भने व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्डले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीका लागि आपराधिक तथा वित्तीय कसुरसम्बन्धी पृष्ठभूमि पनि हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी वा बैंकिङ तथा वित्तीय कसुरमा सजाय पाएको भए सजाय भुक्तान गरेको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, कालोसूचीमा परेको भए कालोसूचीबाट हटेको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
सहकारीको रकम हिनामिना नगरेको तथा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा वा निष्क्रिय अवस्थामा रहँदा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रहरी प्रतिवेदन तथा कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रमाणित कागजातसमेत प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाले पहिलोपटक इजाजतपत्र नवीकरणका लागि विवरण प्रविष्ट गर्दा सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारीको योग्यता र अनुभव पुष्टि हुने प्रमाणित कागजात अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ । व्यवस्थापकले स्वघोषणा प्रमाणित गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा अपलोड गरेपछि ऐनअनुसार योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ पूरा भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकपटक ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’का लागि कागजात अपलोड गरिसकेका सञ्चालकको हकमा संस्थाले नवीकरण गर्दा पुनः कागजात अपलोड गर्नुपर्ने छैन ।
यस व्यवस्थाले सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा रहने सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारीको योग्यता, अनुभव र विगतको वित्तीय तथा कानुनी पृष्ठभूमि परीक्षण गरेर मात्रै संस्थालाई सञ्चालन इजाजतपत्र तथा नवीकरणको प्रक्रियामा लैजाने प्रावधान सुरु भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राम कुमार महतोले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा थप जोखिम र समस्या नआओस् भनेर सरकारले कडा नीति लिएको बताए । ‘बचत तथा ऋण सहकारीहरु भनेको पनि सानो बैंक नै हो’ उनले भने, ‘यस्तो संस्थाको नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्तीमा कममसे कम यस क्षेत्रको न्यूनतम ज्ञान आवश्यक हुन्छ, त्यसै अनुसारको योग्यता तोकेका हौं ।’
महतोका अनुसार नका अनुसार सहकारी ऐनकै भावना अनसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको योग्यता र अनुभव तोक्ने व्यवस्था आएको हो ।
प्राधिकरणमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि हालसम्म करिब १३ हजार संस्थाले आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये करिब ५ हजार २० वटा संस्थाले लाइसेन्स पाइसकेका छन् । बाँकी संस्थाको प्रक्रिया अब अघि बढ्ने उनले बताए । यसअघि ऐनसँग सम्बन्धित व्यवस्थाका कारण दर्ता प्रक्रिया रोकिएको भए पनि अब प्रक्रिया सुचारु हुने उनको भनाइ छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार हुने फिट एण्ड प्रपर टेस्ट नवीकरणको प्रक्रियामा पनि लागू हुने महतोले बताए । उनका अनुसार यसअघि दर्ता भएका संस्थाको नवीकरणका लागि समेत सम्बन्धित व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया