वि.सं. २०८३ कार्तिक २२
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

आधा दर्जन लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही, ४ वटालाई पीसीए

आधा दर्जन लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही, ४ वटालाई पीसीए
अर्थटुडे
२०८३ आश्विन ७, बुधबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा (बैशाख–असार) मा ६ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा तिनका सञ्चालक/प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि नियामकीय कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा अधिकांश संस्था न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको र दुई संस्था अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको कारण परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका अनुसार फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था, धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था, मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था र एनआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए)मा परेका हुन् ।

फरवार्ड लघुवित्तले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको थियो। नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै, धौलागिरी लघुवित्तको पुँजीकोष अनुपात ६.३८ प्रतिशत रहेको थियो । संस्थाले तोकिएको अनुपात कायम गर्न नसकेपछि विनियम ३(क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ ।
मातृभूमि लघुवित्तको पुँजीकोष अनुपात अझै कम अर्थात् ४.०८ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले विनियम ३(ख) बमोजिम संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ ।

त्यसैगरी एनआईसी लघुवित्तको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.३९ प्रतिशत रहेको थियो। आवश्यक नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेपछि संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ।

नगद मौज्दात कायम नगर्दा दुई संस्था कारबाहीमा

राष्ट्र बैंकले वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै पहिलो पटक रु. ५८.३८ हजार नगद जरिवाना गरेको छ । संस्थाले २०८२ चैत महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै कारबाहीमा परेको छ । संस्थाले २०८२ चैतदेखि २०८३ असारसम्म पटक–पटक अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेपछि ४ हजार ६१० रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

भर्खरै

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

छुटाउनुभयो कि ?