काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान भार व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्। उनले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगको विषयमा मात्र सीमित नगरी वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शुक्रबार बिहान महासभाको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) भएर पनि आफ्नो दायित्वभन्दा बढी वातावरणीय योगदान गरिरहेको दाबी गरे। नेपालले आफ्नो करिब आधा भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको, प्रदूषणकारी ऊर्जाको विकल्पका रूपमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गरिरहेको र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको उनले बताए।
उनले बढ्दो जलवायु विपद्को सामना गर्न स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
‘जलवायु न्याय पैसाको विषय मात्रै होइन’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति वा वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। “जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन। यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो, अर्थात् यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न हो।”
उनले जलवायु न्याय प्रक्रियागत न्यायसँग पनि जोडिएको बताए। हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देश र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न पनि जलवायु न्यायसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उनले महासभामार्फत विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। नेपालका लागि जलवायु महाविपत्ति केवल मानवीय संकट नभई ‘विकासको आपत्काल’ समेत भएको उनले बताए। नेपालले हालैका विपद्पछि जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागलाई थप जोड दिँदै आएको छ।
‘धेरै प्रदूषकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ’
शाहले ऐतिहासिक रूपमा बढी प्रदूषण गर्ने राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र क्षति सम्बोधनमा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्ताबेजमा मात्र सीमित ‘सुन्दर वाक्यांश’ बन्नु हुँदैन। विपद्का कारण पटक–पटक विगतको पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने अवस्थाबाट नेपालजस्ता देशका नागरिकलाई मुक्त गर्दै भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी माग यस वर्षको महासभामा विशेष प्राथमिकतामा परेको छ। अगस्ट २६ को भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी सहयोग र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन माग्दै आएको छ।
‘हतियारका लागि त्रुटिरहित आपूर्ति प्रणाली, किसानका लागि भताभुङ्ग’
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा रहेको असमानतामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल तथा गोलाबारुद तोकिएको समयमा संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुर्याउन सक्ने विश्वले किसानका लागि आवश्यक मल र इन्धन समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको बताए।
“हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र खाद्यान्नका लागि भताभुङ्ग रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ।” आफूले तिर्न सक्ने देशले आवश्यक वस्तु खरिद गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै उनले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन नसक्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई जलवायु न्याय र विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थासँग जोड्दै कमजोर तथा विकासशील देशका नागरिकले आफूले सिर्जना नगरेका संकटको भार बोक्नुपरेको बताए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया