काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जोगाउन फौजदारी मुद्दाको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने अवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पुनः प्रयोग हुनसक्ने जोखिम रहेको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी तथा प्रसार वित्तपोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन २०२६’ ले अपराधसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको जफत/कब्जा, रोक्का, अन्तिम जफत र फिर्ता/असुलीका सबै चरणलाई एउटै सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसको अर्थ फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर नभएसम्म सम्पत्ति स्थायी रूपमा सरकारको नाममा लैजाने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने भन्ने होइन । बरु मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा अपराधसँग सम्बन्धित हुनसक्ने सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्ने अस्थायी रोक्का वा नियन्त्रणका उपायलाई प्रभावकारी बनाउने र अन्तिम जफतलाई कानुनी प्रक्रियासँग आबद्ध गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको आशय देखिन्छ । प्रतिवेदनले जफतसम्बन्धी अस्थायी उपाय, व्यवस्थापन र रिकोभरीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सम्पत्ति भेटिन्छ, तर व्यवस्थापन र जफत कमजोर
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च रहनुको एउटा कारण अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, नियन्त्रण र पुनःप्राप्ति गर्ने क्षमतामा रहेका संरचनागत कमजोरी हुन् । कानुनी संरचनामा पछिल्ला सुधार भए पनि अनुसन्धान, लाभग्राही स्वामित्वको पारदर्शिता, कानुनी संस्थाको दुरुपयोग, सीमापार अवैध रकमको प्रवाह तथा वित्तीय अपारदर्शिताले जोखिम कायम राखेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि मात्रै सम्पत्ति जफत हुने प्रक्रियामा कमजोर प्रमाणका कारण समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ । अनुसन्धान तथा अभियोजनका कमजोरीका कारण मुद्दा अदालतमा पुगे पनि दोष सिद्धिको सम्भावना कम हुने र त्यससँगै अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने सम्भावना पनि कमजोर हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
त्यसैले प्रतिवेदनले अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायको क्षमता बढाउनुका साथै सम्पत्तिको प्रवाह पछ्याउन डिजिटल फरेन्सिक क्षमता, आधुनिक डाटा विश्लेषण प्रणाली र डिजिटल सम्पत्ति पहिचान गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्न सुझाएको छ ।
‘कन्फिस्केसन डाटाबेस’देखि स्मार्ट सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीसम्म
प्रतिवेदनले सम्पत्ति जफतसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति जफतसम्बन्धी राष्ट्रिय डाटाबेस विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल विकास गरिएकोको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई राष्ट्रिय सूचना का रूपमा विकास गर्न र सम्पत्ति जफत, रोक्कालगायतका काम गर्दाकै समयमा अनिवार्य रूपमा विवरण प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
त्यस्तै, अपराधसँग सम्बन्धित तथा जफत गरिएका सम्पत्ति र अपराधमा प्रयोग भएका साधनको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरको ‘स्मार्ट एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । यसबाट सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएपछि कहाँ छ, कसको जिम्मामा छ, त्यसको अवस्था के छ र अन्ततः कसरी व्यवस्थापन वा पुनःप्राप्ति भयो भन्ने विवरण एउटै प्रणालीबाट ट्र्याक गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ ।
प्रतिवेदनले अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता, न्यायिक निकाय तथा सम्पत्ति पुनःप्राप्तिसम्बन्धी निकायको क्षमता बढाउन विशेष तालिम, डिजिटल फरेन्सिक उपकरण, डिजिटल सम्पत्ति ट्रेसिङमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि सुझाएको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले २०८१ फागुन दोस्रो सातादेखि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको हो । एफएटीएफले ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउनका लागि नेपालको सातबुँदे एक्सन प्लान स्वीकृत गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार नेपालकाे प्रगती नभएकाे भन्दै २०८३ असारमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको बैठकले ग्रे लिस्टलाई निरन्तरता दिएको हाे ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया