करदेखि भन्सारसम्म सुधार माग्दै सरकारलाई महासंघले बुझायो सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्यमान कानुन, कर प्रणाली तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकारसमक्ष सुझाव दिएको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सुझावमा विभिन्न २८ वटा ऐन तथा कानुनमा समसामयिक परिमार्जन, थप तथा अद्यावधिक गर्न माग गरेको छ । सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघको जोड छ।

महासंघले आर्थिक कसुरमा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेको छ । व्यावसायिक कारोबार तथा आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्रचलित कानुनी प्रक्रियामा सुधार, धरौटी तथा अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

एकीकृत कर संहिता बनाउन माग
महासंघले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा सालबसाली आर्थिक ऐनलगायत विभिन्न कानुनमा छरिएका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर व्याख्यासहितको एकीकृत कर संहिता बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कर कानुनमा बारम्बार हुने परिवर्तन, सम्बन्धित निकायबीच फरक–फरक व्याख्या र प्रक्रियागत जटिलता हटाएर सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य कर प्रणाली विकास गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालयको पुनःस्थापना तथा विस्तार, बढी दाखिला भएको करको स्वचालित फिर्ता र ढिलो कर फिर्तामा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

भन्सार मूल्यांकनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने

भन्सार मूल्यांकनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी जोखिममा आधारित, छरितो र पारदर्शी भन्सार जाँचपास प्रणाली विकास गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

त्यस्तै, वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता वा प्रतिस्थापन हुने औद्योगिक मेसिनरी तथा उपकरणको अवधि बढाउन, पासबुक तथा बन्डेड सुविधाअन्तर्गत तयार वस्तुको निकासी अवधि बढाउन र औद्योगिक कच्चा पदार्थका केही वस्तुको आयातमा लगाइएको कोटा प्रणाली हटाउन सुझाव दिइएको छ।

विद्युत् र करको भार घटाउन माग

महासंघले नेपालको उत्पादन लागत उच्च रहेको भन्दै उद्योगको सञ्चालन खर्च, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, लगानी र रोजगारीमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राखी कर तथा गैरकर नीतिको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाले उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग तथा भ्याट छुट भएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायमा थप कर भार परेको महासंघको दाबी छ। यस्तो अतिरिक्त कर भार हटाउनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

कर फिर्ता र समायोजन स्वचालित बनाउनुपर्ने

महासंघले विभिन्न कर कानुन कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीले पाउने कर क्रेडिट, बढी दाखिला भएको रकम फिर्ता तथा कर समायोजनसम्बन्धी काम स्वचालित प्रणालीबाट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। समयमै कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको खर्चलाई आन्तरिक राजस्व विभागले अनिवार्य रूपमा मान्यता दिनुपर्ने तथा खराब कर्जा अपलेखनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

उद्योगसम्बन्धी कानुनमा सुधार

महासंघले उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार, उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले औद्योगिक विकास र लगानीको वातावरणमा समस्या सिर्जना गरेको जनाएको छ। यसमा सुधार गर्दै उद्योगलाई ‘डिम्ड एक्सपोर्ट’ सुविधा दिनुपर्ने र ड्युटी ड्रब्याकको समान दर निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगलाई प्रदान गरेका सबै प्रकारका सुविधा निर्वाध रूपमा उपलब्ध गराउने, कम्पनीको शेयर स्वामित्व तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने र औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोषको रकम स्टार्टअप व्यवसाय विकासमा लगानी गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

निर्यातकर्तालाई निर्यात अनुदान र निर्यात ऋण बीमा

महासंघले निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तथा विगतको निर्यात अनुदानको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको भ्हउयचत ऋचभमष्त क्ष्लकगचबलअभ प्रणाली नेपालमा पनि सुरु गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

घरजग्गा र एजेन्सीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न माग

घरजग्गा व्यवसायको विकास तथा संयुक्त आवास सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन गरी व्यवसायको प्रकृतिअनुसार भूमिसम्बन्धी कानुनको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, एजेन्सी दर्ताका क्रममा निश्चित प्रतिशत चुक्ता पुँजी धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै एउटै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौताअन्तर्गत थप मोडल वा भेरियन्टका लागि पुनः धरौटी लिन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद तथा सहकार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। लगानी तथा व्यवसायमैत्री कानुनी व्यवस्था, कर प्रशासन सुधार, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउन सके स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार हुने महासंघको विश्वास छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको आर्थिक तथा सामाजिक विकास महाशाखाले असोज २ गते पत्र पठाउँदै पाँच दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन उद्योगी–व्यवसायीका विभिन्न २० वटा संस्थालाई आग्रह गरेको थियाे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले महासंघका साथै, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटल एसोसिएसन, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान), नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फम्र्स र गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका संस्थासँग सुझाव मागेको छ ।

त्यस्तै होटल संघ नेपाल, नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा कम्पनी संघ, नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल, नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालसँग पनि सुझाव मागिएको छ ।