नगर विकास कोष खारेज गरी एक खर्बको कोष बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले नगर विकास कोष खारेज गरी एक खर्ब रुपैयाँको नयाँ कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सहरी पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नगर विकास कोषको विद्यमान संरचनाको विकल्पमा ठूलो आकारको कोष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावअनुसार सहरी विकास तथा स्थानीय तहका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न एक खर्ब रुपैयाँको कोष निर्माण गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको छ । यस्तो कोषले नगर तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन र लगानी परिचालन गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ, जारी पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रश्ताव छ । यसका लागि १ अर्ब कित्ता साधारण शेयरको व्यवस्था गरिनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासमेतको लगानी रहने गरी पुँजी संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा सहरीकरण तीव्र हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सडक, व्यवस्थित बस्ती तथा अन्य सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । सीमित स्रोतका कारण स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका बेला ठूलो आकारको कोष बनाउने प्रस्ताव आएको हो ।

नगर विकास कोषले स्थानीय तह तथा सहरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनामा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसको विद्यमान संरचना खारेज गरेर नयाँ कोष बनाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा संस्थागत संरचना, स्रोत परिचालन र लगानी व्यवस्थापनमा परिवर्तन आउन सक्छ ।

यद्यपि, एक खर्ब रुपैयाँको कोष कुन स्रोतबाट निर्माण गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने, नगर विकास कोषको विद्यमान सम्पत्ति तथा दायित्व कसरी हस्तान्तरण गर्ने र प्रस्ताव कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा अझै अन्याेलमा छ ।