काठमाडौं । वेबसाइट निर्माणमा प्रयोग हुने पीएचपी प्रोग्रामिङ प्रविधिमा देखिएको सुरक्षा कमजोरीका कारण पाँच दिनदेखि प्रभावित सरकारी वेबसाइटमध्ये एक हजारभन्दा बढी पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायका वेबसाइट अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसले सरकारी डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा, पुराना प्रणालीको अद्यावधिक र नियमित मर्मतसम्भारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
बिहीवारदेखि बन्द भएका सरकारी वेबसाइट साेमबार बिहानदेखि क्रमशः खुल्न थालेका हुन् । सुरक्षा प्रणाली अद्यावधिक, प्राविधिक परीक्षण र आवश्यक सुधारपछि अधिकांश वेबसाइट सञ्चालनमा आए पनि केही महत्त्वपूर्ण निकायका वेबसाइटमा परीक्षण तथा सुधारको काम पूरा हुन बाँकी छ । एउटै साझा प्रणालीमा आधारित हजारौं वेबसाइट एकैपटक प्रभावित हुनुले सरकारी डिजिटल सेवाको संरचनागत जोखिमसमेत उजागर गरेको छ ।
सरकारी वेबसाइटसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीका वेबसाइट तथा वेबमा आधारित डिजिटल सेवा पनि सम्भावित साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षा प्रणाली अद्यावधिक र प्याचिङपछि सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन थाले पनि सबै सेवा एकैपटक सामान्य हुन सकेका छैनन् ।
ओपनएआईको एआई मोडलसहित विभिन्न अनुसन्धानकर्ता तथा संस्थाको सहयोगमा उक्त कमजोरी पहिचान गरिएको बताइएको छ । सुरक्षा कमजोरी पहिचान भएपछि सम्भावित आक्रमण रोक्न जोखिममा रहेका प्रणालीलाई अस्थायी रूपमा बन्द गरेर सुरक्षा सुधारको काम अघि बढाइएको हो ।
एउटै प्रणालीमा हजारौं वेबसाइट, जोखिमको दायरा फराकिलो
नेपालमा धेरै सरकारी वेबसाइट साझा जीआईडब्लूआईएमएस प्रणालीमा सञ्चालन हुने भएकाले पीएचपीमा देखिएको सुरक्षा समस्याले ठूलो संख्यामा वेबसाइटलाई एकैपटक प्रभावित पारेको हो । वेबसाइटको संख्या धेरै भए पनि तिनको प्राविधिक आधार साझा हुँदा एउटा प्रविधिमा देखिएको कमजोरीको प्रभाव धेरै निकायसम्म फैलिन सक्ने जोखिम यस घटनाले देखाएको छ ।
सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा आउन थाले पनि राष्ट्र बैंकसहित महत्वपूर्ण निकायका वेबसाइट बन्द रहनुले सबै प्रणालीको सुरक्षा सुधार समान गतिमा अघि नबढेको देखाउँछ । पुरानो सफ्टवेयर, प्रयोग भइरहेको पीएचपी भर्सन, वेबसाइटको संरचना र अन्य प्रणालीसँगको अन्तरसम्बन्धका कारण अद्यावधिक तथा परीक्षणमा समय लाग्न सक्छ ।
प्रविधि विज्ञ राजीव कर्णका अनुसार पुरानो पीएचपी भर्सन प्रयोग भइरहेका वेबसाइटमा यसको अपडेट गरी सञ्चालनमामा समस्या भइरहेको छ । नयाँ भर्सनमा पुराना कोडले काम नगर्ने वा अन्य प्रणालीमा समस्या देखिने सम्भावना भएकाले परीक्षण र सुधार पूरा गरेपछि मात्रै वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यही कारण केही निकायका वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा आउन समय लागेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
सफ्टवेयर बनाएर छाड्ने प्रवृत्तिले बढाउँछ जोखिम
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास–आईटी) का निवर्तमान अध्यक्ष गौरव राज पाण्डेका अनुसार नेपालमा सफ्टवेयर निर्माणपछि नियमित मर्मतसम्भार नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै समस्या हो । सफ्टवेयर निर्माणलाई भवन बनाउने कामजस्तै ठान्ने र निर्माण पूरा भएपछि त्यसको जिम्मेवारी सकिएको मान्ने प्रवृत्तिले सुरक्षा जोखिम बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
सफ्टवेयरलाई सुरक्षित र प्रभावकारी राख्न नियमित मर्मतसम्भार, सुरक्षा प्याच, अद्यावधिक र प्रणालीको परीक्षण आवश्यक हुन्छ । तर, निर्माणपछि पनि निरन्तर स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक निगरानी आवश्यक पर्ने पक्षलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा पुराना प्रणालीमा कमजोरी रहिरहन सक्छन् ।
यस घटनाले वेबसाइट निर्माणमा मात्रै लगानी गरेर नपुग्ने, त्यसको जीवनचक्रभरि सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । सरकारी निकायले वेबसाइट निर्माण गर्ने कम्पनीसँगको सम्झौता, मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी, सुरक्षा अद्यावधिकको नियमितता र जोखिम देखिँदा तत्काल सुधार गर्न सक्ने क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया