नोटबन्दीका नोट विदेशी मुद्रा होइनन् : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चलनचल्तीबाट हटाइएका विदेशी नोटलाई प्रचलित मुद्रासरह मान्यता दिन नसकिने व्याख्या गरेको छ । भारतमा नोटबन्दीमा परेका ५०० र १ हजार दरका भारतीय रुपैयाँलाई विदेशी विनिमय मानी कारोबार गरेको अभियोगमा सजाय दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

भारतमा नोटबन्दी भइसकेका ५०० र १ हजार दरका नोट बोकेको अभियोगमा चार जनालाई गरिएको जरिवाना बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रचलनबाट हटाइएका यस्ता नोटलाई विदेशी मुद्रा मानेर विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरमा सजाय दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय मेघराज पोखरेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८३ साउन १४ गते गरेको फैसलामा चलनचल्तीबाट हटाइएका नोटलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले परिभाषित गरेको विदेशी मुद्रा वा विदेशी विनिमय मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।

रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित एक होटलबाट २०७५ साउन १ गते ५०० दरका ५ हजार ३०० थान र १ हजार दरका २ हजार ६५० थान गरी ५३ लाख भारतीय रुपैयाँका पुराना नोट बरामद भएका थिए । उक्त घटनामा हेमराज कठरिया, दुधनाथ योगी, गणेश दगामी थापा र राजु बुढाथोकीविरुद्ध विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतले चारै जनालाई दोषी ठहर गर्दै बरामद नोट जफत गर्ने र ८४ लाख ८७ हजार ९५० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले पनि उक्त फैसला सदर गरेको थियो ।

तर सर्वोच्चले नोटबन्दीमा परेका नोटको प्रचलित विनिमय दर नहुने भएकाले तिनलाई चलनचल्तीमा रहेका मुद्रासरह मूल्यांकन गरी बिगो कायम गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । अदालतका अनुसार विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत सजाय दिन सम्बन्धित वस्तु कानुनले परिभाषित गरेको विदेशी विनिमय हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको परिपत्रले पनि मूल ऐनले नसमेटेको वस्तुलाई स्वतः दण्डको दायरामा ल्याउन सक्दैन ।

अदालतले बरामद नोटको कारोबार वा ओसारपसार प्रतिवादीहरूले गरेको पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाणसमेत अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको जनाएको छ । त्यसैले चारै जनालाई अभियोगबाट सफाइ दिँदै जरिवाना गर्ने फैसला उल्ट्याइएको हो ।

यद्यपि, सर्वोच्चले बरामद ५३ लाख भारतीय रुपैयाँका पुराना नोट जफत गर्ने तल्लो अदालतको निर्णय भने सदर गरेको छ । नोटमा कसैले हकदाबी नगरेको र नेपालमा त्यस्ता नोट राख्न, ओसारपसार गर्न तथा कारोबार गर्न प्रतिबन्ध रहेको अवस्थालाई अदालतले आधार मानेको छ ।

फैसलाले नोटबन्दीमा परेका नोटको संकलन वा लेनदेन सबै अवस्थामा कानुनसम्मत हुन्छ भन्ने अर्थ नलाग्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कसुर देखिए सम्बन्धित कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने अदालतको भनाइ छ ।