नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन थप तीन वर्ष, २०२९ सम्म गरिव नै रहने

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति (ग्र्याजुएसन) हुन थप तीन वर्षको समय दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाले नेपाल र बंगलादेशको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

यसअघि नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कार्यतालिका थियो । तर, आर्थिक चुनौती, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्न सक्ने असर र आवश्यक तयारी पूरा नभएको भन्दै नेपाल सरकारले गत जेठमा स्तरोन्नतिको मिति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग औपचारिक अनुरोध गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार थपिएको अवधिलाई उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण तथा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा उपयोग गरिनेछ । साथै, स्तरोन्नतिपछिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तयार पारिएको सहज संक्रमण रणनीति (एसटीएस) कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

सरकारले स्तरोन्नति तत्काल गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित व्यापारिक सुविधा गुम्न सक्ने जोखिम औँल्याएको थियो । यसले निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी प्रभावित गर्न सक्ने सरकारको चिन्ता थियो ।

त्यसैगरी, आर्थिक वृद्धिदरमा आएको सुस्तता, कोभिड–१९ पछिको अपूर्ण आर्थिक पुनरुत्थान, क्षेत्रीय द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्ति र रेमिट्यान्समा पर्न सक्ने असरलाई पनि स्तरोन्नति सार्नुपर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सहज संक्रमण रणनीतिको कार्यान्वयन र आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा भएको ढिलाइले पनि तत्काल स्तरोन्नति चुनौतीपूर्ण बनेको सरकारको निष्कर्ष थियो ।

महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानले नेपाल र बंगलादेशलाई थप समय दिने निर्णयलाई पछि हटेको रूपमा नभई दिगो विकासका लागि गरिएको लगानीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । स्तरोन्नतिको सफलता थपिएको समयभन्दा पनि त्यस अवधिमा भएका सुधार र आर्थिक उत्थानशीलताका आधारमा मापन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल सन् १९७१ नोभेम्बर १८ देखि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ । सन् २०२१ मा नै स्तरोन्नतिका लागि योग्य ठहरिए पनि तयारीका लागि पाँच वर्षको समय दिइएको थियो । मानव सम्पत्ति, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयसम्बन्धी सूचकमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, लगानीको वातावरण र ऋण तिर्ने क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा छ । तर, अर्कोतर्फ सहुलियतपूर्ण व्यापार सुविधा र केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पहुँच प्रभावित हुन सक्ने चुनौती पनि छ । थपिएको तीन वर्ष नेपालका लागि यी अवसर र चुनौतीबीच सन्तुलन कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने समयका रूपमा रहनेछ