आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा सुनकोशी–मरिणको ठेक्का रद्द

काठमाडौं । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला आयोजनाले बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोजनाले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गत जेठ २५ गते आह्वान गरिएको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणको ठेक्का रद्द गरिएको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम बोलपत्र रद्द गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । तर, ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने ठोस कारण भने आयोजनाले खुलाएको छैन । कुन कानुनी वा प्राविधिक आधारमा बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको हो भन्ने विषयमा सार्वजनिक सूचनाले स्पष्ट पारेको छैन ।

उक्त ठेक्कामा ६ वटा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तीमध्ये तीनवटा कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भएका थिए । प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव आगामी सोमबार (कात्तिक १६ गते) खोल्ने तयारी थियो । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको ठेक्का एकाएक रद्द भएपछि यसको कारण र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ ।

दुई उच्च अधिकारी नियन्त्रणमा परेपछि ठेक्का रद्द
ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयअघि नै आयोजनासँग सम्बन्धित दुई उच्च अधिकारी प्रहरी नियन्त्रणमा परेका थिए । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले सिरहा र सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको थियो ।

उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको औपचारिक कारण सार्वजनिक गरिएको थिएन । तर, नयाँ ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।

त्यसपछि ठेक्का रद्द गर्ने सूचना जारी भएको छ । ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दबाब दिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

कानुनी आधारमाथि पनि प्रश्न

आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३(२) लाई ठेक्का रद्दको आधार बनाएको छ । उक्त दफामा ऐनविपरीत गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ । तर, यस ठेक्का प्रक्रियामा ऐनको कुन व्यवस्था उल्लंघन भएको हो र त्यसका आधारमा बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने खुलाइएको छैन । प्राविधिक मूल्यांकन पूरा भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको बोलपत्र रद्द गरिएपछि निर्णयको कानुनी आधार र पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

सुनकोशी–मरिण आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको अघिल्लो ठेक्का पनि तोडिएको थियो । रमण–पटेल जेभीले पाएको उक्त ठेक्कामा अपेक्षित प्रगति नभएपछि २०८२ कात्तिकमा आयोजना कार्यालयले ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बाँकी कामका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।