गाँजा खेतीको कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको परमादेश, औषधी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजाको नियन्त्रित खेती, उत्पादन र व्यावसायिक उपयोगका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेको हो।

यद्यपि सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपालमा गाँजा खेती तत्काल खुला भएको भने होइन । अदालतले गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यसैले सरकारले आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै नियन्त्रित रूपमा गाँजा खेती तथा व्यावसायिक उत्पादनको बाटो खुल्नेछ ।

अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नेपालको प्रचलित कानुनको मर्मअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको औषधीय प्रयोगलाई स्वीकार गरेको भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बन्न नसकेको फैसल्लामा भनिएको छ । ऐन जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तयार नहुँदा यसको व्यावसायिक उपयोग हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उत्पादनका लागि नियन्त्रित खेतीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग तथा बिक्री वितरणका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। यसका साथै अवैध खेती, उत्पादन, निर्माण, तयारी र बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न कडा नियमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाउन पनि आदेश दिएको छ।

तर गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने अदालतले तत्काल कानुनी मान्यता दिएको छैन। यस विषयमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरी कानुनी व्यवस्थाको संशोधन तथा परिमार्जनका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अदालतले गाँजाको प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक समस्यालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट हुन सक्ने विकृति रोक्दै यसको सम्भावित आर्थिक लाभ लिन सक्ने गरी नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको आदेशले गाँजालाई केवल प्रतिबन्धित लागू औषधका रूपमा मात्र हेर्नेभन्दा पनि औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि तथा औद्योगिक सम्भावनाका आधारमा नियन्त्रित उपयोग गर्ने कानुनी बाटो तयार गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको छ ।