काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकले सरकारी सेवा लिन टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अंगका रूपमा भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले बताएका छन्।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने प्रधानमन्त्री शाहको विश्वास छ। यसबाट नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा थप सरल तथा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले भूमि प्रशासनको अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै संघीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया