काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमा वाडफाँटमा भएको किर्ते र अनुसन्धानका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल को गिरफ्तारीले बीमा क्षेत्रभित्रको आन्तरिक सुशासन, नियामकीय निगरानी र सेयर बाँडफाँट प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सोमबार उनलाई पुतलीसडक क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
यो प्रकरणमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक वर्षअघि नै अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सेयर बाडफाँटमा किर्ते गरी कर्मचारीहरुलाई छुट्याएको सेयर सिइओ आफैले कब्जा गरेको भेटिए पनि कारवाही भएन । बोर्डले कर्मचारीलाई नियम अनुसार सेयर बाडफाँटको निर्देशन दिनुका साथै प्रतिवेदन प्रहरीमा पठाएर अर्याललाई जोगाउन खोजेको थियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै सोमबार प्रहरीले पुरानो फाइलमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
घटना केवल एक व्यक्तिको पक्राउमा सीमित देखिँदैन; बरु कर्मचारीका नाममा छुट्याइएको सेयरमा गरिएको कथित किर्ते, कम्पनीभित्रको शक्ति प्रयोग र नियामक निकायको हस्तक्षेपसम्म फैलिएको बहुस्तरीय प्रकरणका रूपमा उभिएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार, कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयरमा प्रमुख कार्यकारी अर्यालले आफैंले कागजात किर्ते गरी नियन्त्रण जमाएको आरोप छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत आवेदन फारममा प्रारम्भिक रूपमा सेयर कित्ता र रकम उल्लेख नभएको, तर पछि पेस गरिएको कागजातमा ती विवरण थपिएको देखिएको उल्लेख छ—जसले कागजात हेरफेर भएको आशंका बलियो बनाएको छ ।
प्रतिवेदनले अझ गम्भीर तथ्य औंल्याउँछ—कम्पनी र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकबाट पेस गरिएका विवरणबीच तालमेल नमिल्नु। यसले केवल व्यक्तिगत अनियमितता होइन, प्रणालीगत कमजोरी वा सम्भावित मिलेमतोको संकेत गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
अध्ययनअनुसार, अर्यालले नियमविपरीत करिब १ लाख ४ हजार ६५० कित्ता सेयर आफ्नो स्वामित्वमा राखेको देखिएको छ। कर्मचारीहरूले नै आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरी दिएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो, जसले कम्पनीभित्रको आन्तरिक असन्तोष र शक्ति असन्तुलन उजागर गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डले सोही प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही सिफारिश गर्दै सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान अघि बढाउँदै सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
कानुनी रूपमा, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गत झुटा विवरण वा कागजात पेस गर्ने कसुरमा जरिवाना तथा थप अनुसन्धानको व्यवस्था छ। तर यो प्रकरणमा उठेको मुख्य प्रश्न फरक छ—के यो केवल कानुनी उल्लंघन हो, वा बीमा कम्पनीहरूभित्रको शासन प्रणालीमा रहेको गहिरो संरचनात्मक कमजोरीको संकेत ? अबको अनुसन्धानले केवल दोषी पहिचान गर्ने होइन, नियामक निकाय, कम्पनी व्यवस्थापन र सेयर बाँडफाँट प्रक्रियाबीचको सम्बन्ध कति पारदर्शी र उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया