काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमालेभित्रै बागमती प्रदेशको उम्मेदवारीलाई लिएर ‘मौन विद्रोह’ देखिन थालेको छ ।
दलगत भागबण्डाअनुसार एमालेको कोटामा परेको बागमती प्रदेशमा एक सिटका लागि सुरुमा पाँच जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसमध्ये तीन जनाको उम्मेदवारी फिर्ता भएपनि रामशरण शर्मा घिमिरे र परितोष पौड्याल अडान कायमै राखेपछि आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा देखिएको हो ।
पार्टीले आधिकारीक उम्मेदवारका रुपमा पौड्याललाई निर्णय गरेपनि घिमिरेले पनि उम्मेदवारीमा आफ्नो अडान कायम राख्दै आएका छन् ।
पार्टीमा पहुँच देखाएर पौड्यालले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएको भन्दै एमाले निकट सहकारीकर्मीहरुकै असन्तुष्टि बढीरहेका छ । सोही कारण घिमिरेलाई समर्थन गर्दै उनीहरुले यसलाई मौन विद्रोहको सज्ञा समेत दिन थालेका छन् ।
घिमिरे र पौड्याल दुवैजना केही समयअघि एकैपटक एमालेको सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागमा सदस्य बसेका थिए । पौड्यालले खगराज अधिकारी प्रमुख बन्दै सहकारी विभागको सचिवको जिम्मेवारी पाएका पौड्याल ११ महाधिवेशनबाट एमाले अनुशासन आयोगमा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । पार्टी अध्यक्ष निश्कृय भएको अवस्थामा पौड्यालले महासचिवमार्फत आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएको एमाले निकटहरुकै बुझाइ छ ।
पौड्यालले भने आफुले सहमतिको लागि अधिकतम प्रयास गरेको, सहमतिका लागि आफु पद छोड्न पनि तयार रहेको र सहमति नभएपछि चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताएका छन् । तीनवटा राजनीतिक दलको आफु साझा उम्मेदवार रहेको र त्यसैका बलमा चुनाव जित्नेमा आफु ढुक्क रहेको उनको दावी छ ।
यता एमालेभित्रकै सहकारीकर्मीको समेत आड भरोसा पाएपछि उम्मेदवारी कायमै राखेका घिमिरेले मैदानमा आफु बलियो रहेको बताउने गरेका छन् । पौड्यालले यसअघि जिम्मेवारी लिएका पदमा देखाएको भूमिकाका कारण बदनाम रहेको बताउँदै सबै सहकारीकर्मीले आफुलाई समर्थन गर्ने उनको विश्वास देखिएको छ ।
एउटै पार्टीबाट दुई जना उम्मेदवार बनेपछि सहकारीकर्मीहरु पनि २ खेमामा बाडीएका छन् । कतिपयले पार्टीको आधिकारीक लाइन भनेपनि अधिकांशले विगतमा गरेको काम र भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने भन्दै लविइङ थालेका छन् ।
पार्टीमा संगठीत रही सहकारी अभियानमा सक्रिय व्यक्तिहरु समेत कारवाही गरे गरोस् तर मत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मुडमा समेत देखिए । ‘आफै कोमामा पुगेको पार्टीले कारवाही गरेर के हुन्छ, उपयुक्त पात्र छनोट गर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको जिम्मेवारी हो ।’ यही कारण यसलाई एमालेभित्रको “मौन विद्रोह” का रूपमा सहकारी वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई दुई, एमालेलाई तीन र नेकपालाई दुई सिट भाग लगाइएको छ। एमालेले बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेश पाएको छ भने कांग्रेसलाई मधेश र सुदूरपश्चिम, र अन्य कम्युनिष्ट पक्षलाई लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश दिइएको छ।
६ ओटा प्रदेशमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसकेको छ ।
संशोधित विनियम अनुसार सहकारी बैंकको सञ्चालक समिति नौ सदस्यीय हुनेछ। सात प्रदेशबाट एक–एक जना निर्वाचित हुनेछन्, जसमा कम्तीमा दुई जना महिला अनिवार्य छन् । त्यसैगरी दुई जना विज्ञ सञ्चालक पछि मनोनयन गरिने व्यवस्था छ।
निर्वाचित सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुने भएकाले प्रदेशगत निर्वाचनलाई नै नेतृत्वको निर्णायक आधार मानिन्छ । यही कारण बागमती प्रदेशको सिटलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सम्बन्धीत समाचारहरू
सहकारी बैंकमा अध्यक्षको ‘सेमिफाइनल’ : शर्मा कि पौड्याल ?
सहकारी बैंकको निर्वाचन जेठ ९ मा : ७ निर्वाचित र २ मनोनित सञ्चालक रहने
सहकारी बैंकको निर्वाचन जेठ ९ मा : ७ निर्वाचित र २ मनोनित सञ्चालक रहने
नयाँ नेतृत्वको बाटो खुला गर्दै चुनावी मैदानबाट बाहिरिए सहकारी बैंक अध्यक्ष गिरी
नयाँ नेतृत्वको बाटो खुला गर्दै चुनावी मैदानबाट बाहिरिए सहकारी बैंक अध्यक्ष गिरी
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया